"Discuss the significance of the Directive Principles of State Policy (DPSP) in the Indian Constitution. How do they complement the Fundamental Rights?" "भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों (DPSP) के महत्व की चर्चा कीजिए। ये मौलिक अधिकारों की पूरकता कैसे करते हैं?"

📝 UPSC Mains Question:

Q. Discuss the significance of the Directive Principles of State Policy (DPSP) in the Indian Constitution. How do they complement the Fundamental Rights?

प्रश्न: भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों (DPSP) के महत्व की चर्चा कीजिए। ये मौलिक अधिकारों की पूरकता कैसे करते हैं?

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✅ Answer in English

Introduction

The Directive Principles of State Policy (DPSP), enshrined in Part IV (Articles 36 to 51) of the Indian Constitution, represent the ideals and vision of the founding fathers to establish a just and equitable society. Though not enforceable by any court, they are considered fundamental in the governance of the country.

Body

1. Philosophical Foundation and Inspiration

• Inspired by the Irish Constitution and Universal Declaration of Human Rights.
• Reflect Gandhian values, socialist ideology, and commitment to a welfare state.

2. Significance of DPSPs

• Socio-Economic Justice: Targets poverty, illiteracy, unemployment.
• Policy Guidance: Base for acts like MGNREGA, RTE Act, Mid-Day Meal.
• Judicial Interpretation: Expands scope of Fundamental Rights via Article 21.
• Social Revolution: Aims to uplift the marginalized and establish social justice.

3. Complementarity with Fundamental Rights

• FRs ensure political democracy; DPSPs ensure socio-economic democracy.
• Examples:
  • Art. 39(e) complements Art. 21 (child safety and dignity).
  • Art. 45 and Art. 21A converge on education.
  • Art. 47 supports public health, linked to Art. 21.
• Judicial View: Minerva Mills (1980) — balance between FRs and DPSPs is part of the Basic Structure.

Conclusion

Though non-justiciable, DPSPs guide the State in fulfilling constitutional ideals. Together with Fundamental Rights, they form the moral and legal fabric of India’s democratic structure, ensuring not just political freedom but also social and economic inclusion.

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✅ उत्तर हिंदी में

परिचय

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (DPSP), भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में निहित हैं। ये राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और एक समानतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में कार्य करते हैं।

मुख्य भाग

1. दार्शनिक आधार

• आयरिश संविधान और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरित।
• गांधीवादी और समाजवादी सिद्धांतों का समावेश।

2. DPSP का महत्व

• सामाजिक-आर्थिक न्याय: गरीबी, अशिक्षा, असमानता को कम करने का प्रयास।
• नीति निर्धारण हेतु मार्गदर्शक: मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, मिड-डे मील योजना आदि का आधार।
• न्यायिक समर्थन: अनु. 21 के तहत जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार को विस्तारित किया गया।
• सामाजिक क्रांति का माध्यम: वंचित वर्गों का सशक्तिकरण।

3. मौलिक अधिकारों से पूरकता

• मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल देते हैं।
• उदाहरण:
  • अनु. 39(e) और अनु. 21 — बच्चों की गरिमा और सुरक्षा।
  • अनु. 45 और अनु. 21A — शिक्षा पर समन्वय।
  • अनु. 47 और अनु. 21 — स्वास्थ्य अधिकार का समर्थन।
• न्यायालय की राय: मिनर्वा मिल्स (1980) — DPSP और FR का संतुलन संविधान की मूल संरचना का भाग है।

निष्कर्ष

यद्यपि DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वे भारतीय राज्य को नैतिक दिशा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर वे एक ऐसा समाज बनाने में सहायक होते हैं जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण हो।

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