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  Five-Year Plans of India (1951–2017) / भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ 1️⃣ First Five-Year Plan (1951–1956) 🎯 Objective: Agriculture and Irrigation development (कृषि और सिंचाई का विकास) 📘 Highlights: कृषि, ऊर्जा और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। 1952 में Community Development Programme शुरू किया गया। Growth rate: 3.6% (target 2.1%) 2️⃣ Second Five-Year Plan (1956–1961) 🎯 Objective: Industrialization through Heavy Industries (भारी उद्योगों के माध्यम से औद्योगिकीकरण) 📘 Highlights: Mahalanobis Model पर आधारित। सार्वजनिक क्षेत्र और तीव्र औद्योगिक विकास पर बल। Growth rate: 4.1% (target 4.5%) 3️⃣ Third Five-Year Plan (1961–1966) 🎯 Objective: Self-reliant and self-generating economy (स्वावलंबी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण) 📘 Highlights: कृषि और मूलभूत उद्योगों पर जोर। 1962 (चीन) और 1965 (पाकिस्तान) के युद्धों से आर्थिक संकट आया। Growth rate: 2.8% (target 5.6%) ⏸ Plan Holiday (1966–1969) 🚫 Reason: Economic crisis due to droughts and wa...

  📘 GS Paper 2 – Polity & Governance ❓ Question: "Judicial activism and judicial overreach are often confused. Distinguish between the two with examples. Do you think judicial activism is essential for Indian democracy?" "न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण को अक्सर एक समझा जाता है। उदाहरण सहित दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता आवश्यक है?" ✍️ Answer in English (UPSC Mains Format) Introduction In a democracy based on the rule of law, the judiciary plays a critical role in upholding constitutional values. Judicial activism and judicial overreach are two terms that reflect the extent to which the judiciary participates in governance. While activism upholds justice and protects rights, overreach raises concerns of separation of powers. Body 1. Meaning and Difference Criteria Judicial Activism Judicial Overreach Definition Proactive role of judiciary in filling legislative/executive gaps to protect rig...