North-Eastern Council (NEC) – Explained in English & Hindi

 

📘 North-Eastern Council (NEC) – Explained in English & Hindi

🔷 In English:

The North-Eastern Council (NEC) was established by the North-Eastern Council Act, 1971 passed by the Parliament of India.
Unlike the other five zonal councils created under the States Reorganisation Act, the NEC is a statutory advisory body specially designed to focus on the development of the 8 North-Eastern states – Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim.

Although the Zonal Councils are only deliberative and advisory, they play an important role in inter-state cooperation, particularly in infrastructure, communication, and law and order.

Each Zonal Council has a Standing Committee, composed of the Chief Secretaries of the respective states, to ensure regular coordination and issue follow-ups.

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🔷 हिंदी में समझें:

उत्तर-पूर्व परिषद (North-Eastern Council - NEC) का गठन उत्तर-पूर्व परिषद अधिनियम, 1971 के तहत भारतीय संसद द्वारा किया गया था।
यह देश के अन्य पाँच क्षेत्रीय परिषदों की तुलना में एक स्वतंत्र और वैधानिक परामर्शदात्री संस्था है, जिसे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम – के समग्र विकास के लिए स्थापित किया गया है।

जहाँ क्षेत्रीय परिषदें केवल सलाहकार और विमर्शात्मक निकाय होती हैं, वहीं ये राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हर क्षेत्रीय परिषद में राज्यों के मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति (Standing Committee) भी गठित की जाती है, ताकि नियमित बैठकें और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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🎯 QUIZ SECTION – परीक्षा के लिए प्रश्न

❓In English:

1. When was the North-Eastern Council (NEC) established?

   • a) 1956

   • b) 1960

   • c) 1971 ✅

   • d) 1985

2. How many states are part of NEC?

   • a) 6

   • b) 7

   • c) 8 ✅

   • d) 9

3. What kind of body is NEC?

   • a) Judicial

   • b) Executive

   • c) Advisory ✅

   • d) Legislative