📵 Phone Tapping Cannot Be Allowed for Crime Detection: Madras HC 🔍 अपराधों की जाँच के लिए फोन टैपिंग की अनुमति नहीं: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अपराधों की जाँच के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को फोन टैपिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) का दायरा बढ़ाना न्यायपालिका का नहीं, बल्कि विधायिका (Legislature) का काम है। यह निर्णय नागरिकों की निजता के अधिकार को सुदृढ़ करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017) के फैसले में मौलिक अधिकार घोषित किया था। In a significant ruling, the Madras High Court has refused to permit the Central or State governments to use phone tapping as a covert means of crime detection . The Court clarified that expanding the scope of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act, 1885 lies with the legislature , not the judiciary. The verdict upholds the citizen’s right to privacy , recognized as a fundamental right by the Supreme...
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