Caste system in India continues to influence socio-economic mobility despite constitutional safeguards. Examine.

📘 GS Paper 1 – Indian Society

❓ Question:

"Caste system in India continues to influence socio-economic mobility despite constitutional safeguards. Examine."
"संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद भारत में जाति व्यवस्था आज भी सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। विवेचना कीजिए।"

✍️ Answer in English (Expanded UPSC Format)

Introduction

The caste system in India is a complex and ancient institution, deeply embedded in social practices. Although the Indian Constitution seeks to abolish caste-based discrimination (Articles 15, 17, 46), caste continues to exert influence over access to resources, education, employment, social identity, and mobility. While there has been progress post-independence, caste remains a barrier to equality and inclusiveness, particularly for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs).

Body

1. Caste and Socio-Economic Mobility – The Persistent Reality

Access to Education:
- Children from Dalit and tribal communities often face caste-based bullying, teacher bias, and limited support, leading to dropouts or underperformance.
- In elite institutions, they are underrepresented despite reservation, due to weak foundational schooling and socio-psychological pressures.
Employment and Labour Market:
- Informal exclusion persists in private sector hiring where affirmative action does not apply.
- Representation in top managerial, administrative, and academic positions is still skewed in favor of upper castes.
Wealth and Land Ownership:
- Historical deprivation has left lower castes landless or dependent on high-caste landlords.
- Intergenerational transfer of wealth is lower among marginalized communities.
Social Networks and Capital:
- Caste-based social capital continues to determine who one can access for mentorship, referrals, and professional opportunities.
Urban Bias:
- Urbanization was thought to weaken caste, but gated communities, caste-based matrimonial sites, and temple entry discrimination show otherwise.

2. Constitutional and Legal Safeguards

Article 15: Prohibits discrimination on the grounds of caste.
Article 17: Abolishes untouchability.
Article 46: Promotes the educational and economic interests of SCs/STs.
Reservation Policies: In education, jobs, and legislatures for SCs, STs, and OBCs.
SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989: Penal provisions against caste-based violence, humiliation, and discrimination.

3. Gaps Between Law and Reality

Implementation Challenges:
- At the ground level, local power dynamics often prevent lower castes from asserting their rights.
- Police apathy and bureaucratic insensitivity remain obstacles to justice.
Modern Discrimination:
- In urban areas, caste is rarely mentioned but exists through surname-based bias, exclusion from rental housing, or hiring filters.
- In tech-driven sectors, meritocracy is often cited as a reason to resist affirmative action.
Social Stigma:
- Caste becomes internalized, lowering self-esteem and aspirations, particularly among young students and job seekers.

Conclusion

While India’s legal framework is robust in addressing caste discrimination, social reform has lagged behind legal reform. Caste is now more hidden than overt, but still active in controlling access to opportunity and dignity. Moving forward, India needs not only policy-level inclusion but also grassroots-level social change — through community engagement, inclusive education, affirmative narratives, and strong legal enforcement.

Only then can we ensure that socio-economic mobility is determined by talent and effort, not by birth.

✍️ उत्तर हिंदी में (विस्तृत उत्तर – GS1 के अनुसार)

परिचय

भारत में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था है, जो आज भी समाज के लगभग हर क्षेत्र में व्याप्त है। संविधान में (अनुच्छेद 15, 17, 46) जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के प्रावधान हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर जातिगत असमानता और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में रुकावट बनी हुई है। अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग अब भी कई क्षेत्रों में वंचित हैं।

मुख्य भाग

1. जाति और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में बाधा

शिक्षा में बाधा:
- दलित और आदिवासी छात्रों को स्कूलों में भेदभाव, शिक्षक की उपेक्षा और मनोवैज्ञानिक दमन झेलना पड़ता है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व न्यून है; कारण हैं – कमजोर आधारशिक्षा और सामाजिक भय।
रोज़गार और नौकरी का बाज़ार:
- निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं होने से जातिगत बहिष्करण जारी रहता है।
- उच्च पदों पर ऊँची जातियों का वर्चस्व अब भी स्पष्ट है।
सम्पत्ति और भूमि का स्वामित्व:
- निचली जातियाँ ऐतिहासिक रूप से भूमिहीन रही हैं और आज भी खेतिहर मज़दूरी पर निर्भर हैं।
- पारिवारिक संपत्ति के संचय में वे पिछड़े हैं।
सामाजिक पूंजी:
- जाति आधारित नेटवर्किंग और सिफ़ारिश अब भी अवसर तय करती है, खासकर नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में।
शहरी असमानता:
- महानगरों में जाति की चर्चा कम होती है, परंतु मकान किराए पर न देना, अंतिम नाम देख कर भेदभाव करना, अब भी आम है।

2. संवैधानिक उपाय

अनुच्छेद 15: जाति के आधार पर भेदभाव वर्जित।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता की समाप्ति।
अनुच्छेद 46: वंचित वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति।
आरक्षण नीति: शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में।
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989: हिंसा और अपमान के विरुद्ध कड़े दंड का प्रावधान।

3. कानून और वास्तविकता में अंतर

कार्यान्वयन की कमी:
- जमीनी स्तर पर सामाजिक शक्ति-संतुलन वंचित वर्गों को अधिकारों के उपयोग से रोकता है।
- पुलिस और प्रशासन में निष्क्रियता।
नए रूपों में भेदभाव:
- शहरी क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव अब अप्रत्यक्ष है — जैसे नौकरी के आवेदन में नाम देखकर छंटनी।
मानसिक प्रभाव:
- जातिगत हीनता की भावना, आत्मविश्वास की कमी और प्रेरणा में गिरावट, विशेषकर युवा वर्ग में।

निष्कर्ष

भारत ने संवैधानिक स्तर पर समानता की स्थापना की है, परंतु सामाजिक चेतना और मानसिकता में परिवर्तन धीमा है। अब ज़रूरत है कि सामाजिक सुधार, समावेशी शिक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान को नीतिगत उपायों के साथ जोड़ा जाए, ताकि जाति नहीं बल्कि योग्यता, परिश्रम और प्रतिभा सामाजिक प्रगति के मापदंड बनें।

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