Judicial activism and judicial overreach are often confused. Distinguish between the two with examples. Do you think judicial activism is essential for Indian democracy?

 

📘 GS Paper 2 – Polity & Governance

❓ Question:

"Judicial activism and judicial overreach are often confused. Distinguish between the two with examples. Do you think judicial activism is essential for Indian democracy?"
"न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण को अक्सर एक समझा जाता है। उदाहरण सहित दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता आवश्यक है?"

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✍️ Answer in English (UPSC Mains Format)

Introduction

In a democracy based on the rule of law, the judiciary plays a critical role in upholding constitutional values. Judicial activism and judicial overreach are two terms that reflect the extent to which the judiciary participates in governance. While activism upholds justice and protects rights, overreach raises concerns of separation of powers.

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Body

1. Meaning and Difference

Criteria	Judicial Activism	Judicial Overreach
Definition	Proactive role of judiciary in filling legislative/executive gaps to protect rights	When judiciary exceeds its jurisdiction and interferes in policy making
Constitutionality	Within the bounds of the Constitution	Goes beyond constitutional mandate
Example (Activism)	Vishaka Guidelines (1997) for sexual harassment laws	Declaring government schemes invalid without policy expertise
Example (Overreach)	Orders to ban firecrackers completely without policy alternatives	Fixing rates for telecom services, etc.

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2. Is Judicial Activism Essential? — YES

• Protection of Fundamental Rights: Judiciary has acted as a guardian of rights when executive/legislative inaction prevailed.
  Example: Right to Privacy (Justice K.S. Puttaswamy case, 2017)

• Environmental Justice: In the absence of strict laws, judicial activism has ensured action on pollution and conservation.
  Example: Ban on industrial pollution on Ganga river (MC Mehta cases)

• Upholding Accountability: Exposing scams (2G, Coalgate) and ensuring transparency through directions on RTI, appointments, etc.

• Public Interest Litigations (PILs): Empowered marginalized voices by making justice more accessible.

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3. Risks of Judicial Overreach

• Violates separation of powers: When courts step into the shoes of the legislature or executive, it undermines the balance.

• Policy ineffectiveness: Courts may lack data, expertise, or ground realities, leading to impractical judgments.

• Loss of judicial credibility: Frequent activism on minor matters may be seen as populist.

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Conclusion

Judicial activism is a vital counterbalance in Indian democracy where governance often fails to deliver on constitutional promises. However, it must be exercised with restraint and respect for institutional boundaries to avoid turning into overreach. The goal must be justice, not governance.

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✍️ उत्तर हिंदी में (UPSC उत्तर लेखन शैली में)

परिचय

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की रक्षा और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण दो ऐसे शब्द हैं जिनके बीच महीन लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जहाँ न्यायिक सक्रियता न्याय की दिशा में पहल है, वहीं न्यायिक अतिक्रमण संविधान के दायरे से बाहर जाकर कार्य करना है।

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मुख्य भाग

1. परिभाषा और अंतर

मापदंड	न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
परिभाषा	जब न्यायपालिका कार्यपालिका/विधायिका की निष्क्रियता को देखते हुए खुद पहल करती है	जब न्यायपालिका नीतिगत निर्णयों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करती है
संविधान के अनुसार	संवैधानिक सीमाओं में	संविधान की सीमाओं से बाहर
उदाहरण (सक्रियता)	विशाखा गाइडलाइंस (1997) – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम	पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध बिना व्यवहारिक विकल्प
उदाहरण (अतिक्रमण)	टेलीकॉम दरों का निर्धारण न्यायालय द्वारा	सरकारी योजनाओं को निरस्त करना नीति विशेषज्ञता के बिना

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2. क्या न्यायिक सक्रियता आवश्यक है? — हाँ

• मौलिक अधिकारों की रक्षा: कार्यपालिका की निष्क्रियता में न्यायपालिका ने अधिकारों की रक्षा की।
  उदाहरण: निजता का अधिकार (पुट्टस्वामी बनाम भारत मामला, 2017)

• पर्यावरणीय संरक्षण: जहाँ कानून कमजोर थे, न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाई।
  उदाहरण: गंगा नदी पर प्रदूषण प्रतिबंध (MC मेहता मामले)

• उत्तरदायित्व की स्थापना: घोटालों का खुलासा (2G, कोलगेट), पारदर्शिता पर निर्णय।

• जनहित याचिकाएं (PIL): कमजोर वर्गों को न्याय का मंच प्रदान किया।

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3. न्यायिक अतिक्रमण के जोखिम

• संवैधानिक संतुलन भंग: न्यायपालिका यदि कार्यपालिका का कार्य करने लगे, तो शक्ति विभाजन कमजोर होता है।

• नीति की असंगतता: न्यायालय के पास नीतिगत डेटा और विशेषज्ञता की कमी होती है।

• न्यायिक साख का क्षरण: बार-बार दखल देने से न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान हो सकता है।

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निष्कर्ष

न्यायिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र में एक अंतर्निहित सुरक्षा तंत्र है, विशेषकर तब जब अन्य संस्थान निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन इसका उपयोग संतुलन और विवेक के साथ किया जाना चाहिए, ताकि यह न्यायिक अतिक्रमण में परिवर्तित न हो। न्याय का उद्देश्य शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होना चाहिए।

 

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