📵 Phone Tapping Cannot Be Allowed for Crime Detection: Madras HC

 

📵 Phone Tapping Cannot Be Allowed for Crime Detection: Madras HC

🔍 अपराधों की जाँच के लिए फोन टैपिंग की अनुमति नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अपराधों की जाँच के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को फोन टैपिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) का दायरा बढ़ाना न्यायपालिका का नहीं, बल्कि विधायिका (Legislature) का काम है।

यह निर्णय नागरिकों की निजता के अधिकार को सुदृढ़ करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017) के फैसले में मौलिक अधिकार घोषित किया था।

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In a significant ruling, the Madras High Court has refused to permit the Central or State governments to use phone tapping as a covert means of crime detection. The Court clarified that expanding the scope of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act, 1885 lies with the legislature, not the judiciary.

The verdict upholds the citizen’s right to privacy, recognized as a fundamental right by the Supreme Court in the landmark K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) case.

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🧠 Quiz (Bilingual)

Q1. Which court ruled against using phone tapping for crime detection?
किस अदालत ने अपराधों की जांच के लिए फोन टैपिंग की अनुमति नहीं दी?
A. Supreme Court
B. Madras High Court ✅
C. Delhi High Court
D. Bombay High Court

Q2. Under which Act is phone tapping regulated in India?
भारत में फोन टैपिंग किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होती है?
A. Indian Penal Code
B. Indian Constitution
C. Indian Telegraph Act, 1885 ✅
D. Information Technology Act

Q3. Which case recognized the Right to Privacy as a fundamental right?
किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया?
A. A.K. Gopalan Case
B. Kesavananda Bharati Case
C. K.S. Puttaswamy v. Union of India ✅
D. Maneka Gandhi Case