UPSC MAINS WRITING PRACTICE set 2

📘 GS Paper 1 – Indian Society

❓ Question:

"How far do you agree that urbanization in India has led to the marginalization of the urban poor? Discuss with suitable examples."
"क्या आप सहमत हैं कि भारत में शहरीकरण ने शहरी गरीबों को हाशिए पर धकेल दिया है? उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।"

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✍️ Answer in English

Introduction

Urbanization is the process of population shift from rural to urban areas. While it brings economic growth and modernization, in India, it has often resulted in the marginalization of the urban poor, as evident in slum proliferation, informal employment, and inadequate access to basic services.

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Body

1. Ways Urbanization Marginalizes the Urban Poor

• Housing Exclusion: High land prices push the poor into slums and unauthorized colonies with poor living conditions.
  Example: Dharavi in Mumbai, Bhalswa in Delhi.

• Informal Employment: The urban poor are mostly engaged in unregulated, low-paying, insecure jobs without social security.
  E.g., daily-wage laborers, street vendors, domestic workers.

• Lack of Basic Services: Access to clean water, sanitation, education, and health is limited in low-income urban areas.
  Example: Urban slums lacking toilets and drainage.

• Evictions and Displacements: Slum demolitions for urban beautification often displace thousands without resettlement.
  E.g., Yamuna Pushta clearance drive, Delhi.

• Social Segregation: Gated communities and privatized urban spaces exclude the poor socially and spatially.

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2. Counter-View: Opportunities Created by Urbanization

• Migration for Better Wages: Many rural poor migrate to cities seeking better economic opportunities.

• Access to Markets & Mobility: Urban areas may offer better access to services, albeit uneven.

• Government Schemes: PMAY-Urban, NULM, and AMRUT aim to integrate the poor into urban planning.

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Conclusion

Though urbanization offers economic potential, its unequal and exclusionary character in India has pushed the urban poor to the margins. A pro-poor urban planning approach that ensures inclusive housing, dignified employment, and access to public services is essential to correct this imbalance.

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✍️ उत्तर हिंदी में

परिचय

शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती है। यद्यपि यह आर्थिक विकास लाता है, भारत में इसने अक्सर शहरी गरीबों को हाशिए पर डाल दिया है, जो झुग्गी-बस्तियों, अस्थायी रोजगार और सेवाओं की कमी के रूप में देखा जा सकता है।

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मुख्य भाग

1. शहरी गरीबों के हाशिए पर जाने के कारण

• आवास की समस्या: महंगे भू-मूल्य के कारण गरीब झुग्गियों में रहने को मजबूर होते हैं।
  उदाहरण: मुंबई की धारावी, दिल्ली का भलस्वा क्षेत्र।

• अस्थायी और अनौपचारिक रोजगार: अधिकतर शहरी गरीब असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं—कम वेतन, असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव।
  जैसे – दिहाड़ी मजदूर, ठेला विक्रेता, घरेलू कामगार।

• बुनियादी सुविधाओं की कमी: झुग्गियों में स्वच्छ पानी, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त होती हैं।

• उत्स्थापन: शहरी सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के तहत झुग्गियों का विध्वंस, पुनर्वास के बिना।
  उदाहरण: दिल्ली की यमुना पुश्ता हटाने की प्रक्रिया।

• सामाजिक बहिष्करण: गेटेड समुदायों और निजीकरण ने गरीबों को सामाजिक रूप से अलग कर दिया है।

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2. वैकल्पिक दृष्टिकोण: अवसर भी प्रदान करता है शहरीकरण

• रोजगार की संभावना: ग्रामीण लोग बेहतर आय की आशा में शहरों का रुख करते हैं।

• सेवाओं की सुलभता: शहरों में सेवाएँ अधिक उपलब्ध होती हैं, यद्यपि असमान।

• सरकारी योजनाएँ: PMAY-Urban, NULM, AMRUT जैसी योजनाएं शहरी गरीबों के लिए बनाई गई हैं।

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निष्कर्ष

भारत में शहरीकरण यदि समावेशी दृष्टिकोण के साथ न किया जाए तो यह शहरी गरीबों को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेलता है। इसलिए आवश्यक है कि गरीबोन्मुखी शहरी नियोजन, आवास, सम्मानजनक रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं की समुचित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।

📘 GS Paper 2 – Governance / Social Justice

❓ Question:

"Digital India programme has transformed service delivery but raised new concerns of digital divide. Evaluate."
"डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सेवा वितरण में बदलाव किया है, लेकिन इसने डिजिटल विभाजन की नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। मूल्यांकन कीजिए।"

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✍️ Answer in English

Introduction

Launched in 2015, the Digital India programme aimed to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. It has revolutionized governance, service delivery, and citizen engagement, but also surfaced concerns of digital inequality, especially among rural, poor, and marginalized sections.

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Body

1. Achievements of Digital India in Service Delivery

• e-Governance: Services like e-Hospital, DigiLocker, UMANG, and Passport Seva have made access to public services faster and transparent.

• Digital Payments: UPI, BHIM, and Aadhaar-enabled Payment Systems have promoted cashless economy.

• DBT Schemes: Direct Benefit Transfers have reduced leakage and ensured timely welfare delivery.

• Digital Literacy: PMGDISHA aims to educate rural citizens in digital skills.

• Online Education & Telemedicine: Digital platforms like DIKSHA and e-Sanjeevani have widened access to education and health.

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2. Concerns of the Digital Divide

• Urban-Rural Gap: Only ~35% of rural households have internet access (as per NFHS-5).

• Gender Divide: Fewer women than men have access to smartphones or the internet.

• Language Barrier: Most digital services are in English/Hindi; vernacular inclusion is lacking.

• Device Accessibility: Many poor citizens lack access to quality smartphones or digital devices.

• Data Privacy and Literacy: Low awareness about digital rights, data protection, and cyber frauds.

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3. Way Forward

• Digital Infrastructure Investment: Strengthen BharatNet, fiber optics in rural and tribal areas.

• Multilingual Platforms: Ensure availability of services in regional languages.

• Women-Centric Digital Initiatives: Like smartphone distribution or training for self-help groups.

• Public-Private Partnerships: In digital skilling and low-cost devices.

• Cybersecurity Awareness Campaigns: Ensure safe and informed digital inclusion.

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Conclusion

Digital India is a transformative force, but without inclusive access, it risks reinforcing existing socio-economic inequalities. Bridging the digital divide is essential for democratic empowerment, equitable governance, and achieving true digital citizenship for all.

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✍️ उत्तर हिंदी में

परिचय

2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। इसने सेवा वितरण, शासन और नागरिक भागीदारी को डिजिटल बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल असमानता की नई चिंताएँ भी सामने आई हैं।

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मुख्य भाग

1. सेवा वितरण में डिजिटल इंडिया की उपलब्धियाँ

• ई-गवर्नेंस: e-Hospital, DigiLocker, UMANG, पासपोर्ट सेवा जैसी योजनाओं ने पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई।

• डिजिटल भुगतान: UPI, BHIM, और आधार आधारित भुगतान प्रणाली ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया।

• DBT योजनाएँ: सीधे खातों में लाभ पहुंचाकर लीकेज को कम किया।

• डिजिटल साक्षरता: पीएम-ग्रामीन डिजिटल साक्षरता अभियान से डिजिटल ज्ञान का प्रसार।

• ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन: DIKSHA और e-Sanjeevani जैसे प्लेटफॉर्म ने पहुंच बढ़ाई।

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2. डिजिटल विभाजन की चुनौतियाँ

• ग्रामीण-शहरी अंतर: NFHS-5 के अनुसार केवल ~35% ग्रामीण घरों में इंटरनेट है।

• लैंगिक अंतर: महिलाओं की डिजिटल पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है।

• भाषाई बाधा: अधिकांश सेवाएँ अंग्रेजी/हिंदी में हैं; स्थानीय भाषाओं की कमी।

• डिवाइस की अनुपलब्धता: गरीबों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है।

• डेटा जागरूकता की कमी: डिजिटल अधिकार, डेटा सुरक्षा और साइबर ठगी के प्रति जागरूकता कम।

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3. आगे की राह

• डिजिटल आधारभूत ढांचे में निवेश: भारतनेट जैसी योजनाओं को मजबूती देना।

• बहुभाषी प्लेटफॉर्म: सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना।

• महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ: स्मार्टफोन वितरण, प्रशिक्षण आदि।

• पीपीपी मॉडल: निजी कंपनियों के साथ मिलकर डिजिटल शिक्षा और उपकरण वितरण।

• साइबर सुरक्षा जागरूकता: नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की शिक्षा देना।

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निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया एक क्रांतिकारी पहल है, लेकिन जब तक सभी वर्गों को समान रूप से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक यह असमानताओं को बढ़ा सकता है। इसलिए समावेशी डिजिटल पहुँच ही डिजिटल इंडिया की सफलता की कुंजी है।

📘 GS Paper 3 – Environment

❓ Question:

"What are biodiversity hotspots? Explain their importance for ecological balance and India’s climate resilience."
"जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं? पारिस्थितिक संतुलन और भारत की जलवायु लचीलता में इनके महत्व की व्याख्या कीजिए।"

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✍️ Answer in English

Introduction

Biodiversity hotspots are regions that are both rich in endemic species and threatened by habitat loss. The concept was developed by Norman Myers in 1988 and popularized by Conservation International.

To qualify as a hotspot:

• It must have at least 1,500 species of vascular plants as endemics.

• It must have lost at least 70% of its original natural vegetation.

India is home to four biodiversity hotspots:

1. The Himalayas

2. Indo-Burma

3. Western Ghats and Sri Lanka

4. Sundaland (Nicobar Islands)

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Body

1. Importance for Ecological Balance

• Habitat for Rare Species: Hotspots support high levels of species richness and endemism.

• Pollination and Soil Stability: Forest cover aids in nutrient cycling, soil protection, and pollinator survival.

• Water Regulation: Forest ecosystems recharge aquifers and regulate stream flows.

• Ecosystem Services: Forests act as carbon sinks, purify air and water, and regulate microclimates.

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2. Role in India’s Climate Resilience

• Carbon Sequestration: Forests in hotspots like the Western Ghats absorb carbon and mitigate global warming.

• Buffer Against Natural Disasters: Dense biodiversity provides protection against floods, landslides, and coastal erosion.

• Livelihood Support: Indigenous communities depend on these regions for food, medicine, and materials.

• Adaptation Reservoir: Genetic diversity in plant and animal species can help adapt to climate change.

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3. Threats to Biodiversity Hotspots

• Deforestation, mining, habitat fragmentation

• Invasive species, pollution, and over-exploitation

• Climate change leading to habitat shifts

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Conclusion

Biodiversity hotspots are ecological treasures and vital for India’s sustainable development and climate goals. There is a need for community-based conservation, stricter enforcement of environmental laws, and integration of climate adaptation with biodiversity protection.

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✍️ उत्तर हिंदी में

परिचय

जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत अधिक स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। यह अवधारणा नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में प्रस्तुत की गई थी और बाद में कंजरवेशन इंटरनेशनल द्वारा विकसित की गई।

हॉटस्पॉट बनने के लिए दो शर्तें होती हैं:

• कम से कम 1,500 स्थानिक वनस्पति प्रजातियाँ होनी चाहिए।

• प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% क्षरण हो चुका हो।

भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं:

1. हिमालय

2. इंडो-बर्मा

3. पश्चिमी घाट और श्रीलंका

4. सुंदालैंड (निकोबार द्वीप समूह)

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मुख्य भाग

1. पारिस्थितिक संतुलन में महत्व

• दुर्लभ प्रजातियों का आश्रय: ये क्षेत्र जैव विविधता और स्थानिकता में समृद्ध होते हैं।

• परागण और मृदा संरक्षण: जैव विविधता से पोषक चक्र, परागण और मृदा अपरदन में सहायता मिलती है।

• जल चक्र का नियंत्रण: वन क्षेत्रों से जल स्तर और प्रवाह संतुलित रहता है।

• इकोसिस्टम सेवाएँ: कार्बन अवशोषण, वायु और जल शुद्धिकरण, सूक्ष्म जलवायु नियंत्रण।

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2. भारत की जलवायु लचीलता में योगदान

• कार्बन अवशोषण: पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक हैं।

• प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा: जैव विविधता वाले वन बाढ़, भूस्खलन, और तटीय कटाव से बचाते हैं।

• आजीविका का स्रोत: जनजातियाँ भोजन, औषधि और संसाधन इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त करती हैं।

• जलवायु अनुकूलन: आनुवंशिक विविधता नई जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन में सहायक।

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3. खतरे

• वनों की कटाई, खनन, भूमि विखंडन

• आक्रामक प्रजातियाँ, प्रदूषण और अधिक दोहन

• जलवायु परिवर्तन

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निष्कर्ष

जैव विविधता हॉटस्पॉट पर्यावरणीय धरोहर हैं जो भारत की जलवायु रणनीति और सतत विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके संरक्षण हेतु स्थानीय भागीदारी, सख्त कानूनों का पालन, और जलवायु एवं जैव विविधता की संयुक्त योजना अत्यंत आवश्यक है।

📘 GS Paper 4 – Ethics Case Study

❓ Case Study:

You are a Municipal Commissioner. A contractor, whose waste management tender is under review, offers you an expensive gift to fast-track the approval process. You also discover that he has a history of substandard work and multiple safety violations.

• What are the ethical issues involved?

• What are your options?

• What is the most ethical course of action and why?

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✍️ Model Answer in English

1. Ethical Dilemma

• Personal gain vs Public duty

• Corruption vs Integrity

• Expediency vs Due process

• Ethical governance vs Political pressure

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2. Stakeholders Involved

• Myself (Municipal Commissioner)

• The contractor

• Citizens relying on sanitation and safety

• Municipal staff

• Future contractors observing precedent

• Media and public trust in governance

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3. Ethical Issues

• Bribery and corruption: Accepting the gift violates integrity and is a punishable offense.

• Public safety: Awarding the tender to an unfit contractor may endanger health and sanitation.

• Transparency and fairness: Compromising process erodes faith in governance.

• Conflict of interest: Personal benefit influencing official decision-making.

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4. Possible Courses of Action

Option 1: Accept the gift and approve the tender

• ✅ Short-term personal gain

• ❌ Illegal, unethical, and dangerous to public interest

• ❌ Sets wrong precedent

Option 2: Reject the gift but ignore past violations and proceed with tender

• ✅ Avoids overt corruption

• ❌ Still neglects duty and endangers citizens

• ❌ Fails ethical and professional standards

Option 3: Reject the gift, blacklist the contractor, and inform ethics/vigilance cell

• ✅ Upholds honesty, protects public safety

• ✅ Sends strong message against corruption

• ❌ May face resistance or political pressure

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5. Recommended Course of Action

I would choose Option 3:

• Officially reject the contractor’s offer

• Disqualify the contractor citing prior safety violations and ethical grounds

• Notify the anti-corruption cell

• Recommend ethical guidelines for future tendering

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6. Ethical Justification

• Integrity is central to public service.

• Utilitarianism: Protecting community interest is better than serving private gain.

• Code of Conduct for Public Servants: Demands impartiality and honesty.

• Rule of Law: Accountability must override favoritism.

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Conclusion

Ethical leadership requires the courage to do the right thing under pressure. As a public servant, I am accountable to constitutional values, not private offers. Refusing the bribe and acting justly protects both governance and citizen trust.

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✍️ उत्तर हिंदी में

1. नैतिक द्वंद्व

• निजी लाभ बनाम सार्वजनिक कर्तव्य

• भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी

• सुविधा बनाम प्रक्रिया

• नैतिक प्रशासन बनाम राजनीतिक दबाव

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2. संबंधित पक्षकार

• मैं स्वयं (नगर आयुक्त)

• ठेकेदार

• नागरिक जो सफाई और सुरक्षा पर निर्भर हैं

• नगर निगम का कर्मचारी वर्ग

• अन्य ठेकेदार (भविष्य की प्रक्रियाओं के लिए संकेत)

• मीडिया और आम जनता

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3. नैतिक मुद्दे

• घूस और भ्रष्टाचार: उपहार स्वीकारना गलत है और दंडनीय है।

• जनहित की अनदेखी: घटिया कार्य करने वाले को ठेका देना जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ है।

• पारदर्शिता का अभाव: प्रक्रिया में हस्तक्षेप से प्रशासन पर विश्वास टूटता है।

• हितों का टकराव: निजी लाभ निर्णय को प्रभावित करता है।

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4. विकल्प

विकल्प 1: उपहार स्वीकार करना और टेंडर मंजूर करना

• ✅ तात्कालिक लाभ

• ❌ अवैध, अनैतिक, और जनहित के विरुद्ध

• ❌ गलत उदाहरण

विकल्प 2: उपहार न लेना लेकिन पुराने दोषों की अनदेखी करके टेंडर देना

• ✅ प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार नहीं

• ❌ फिर भी जनहित की उपेक्षा

• ❌ नैतिक और पेशेवर कर्तव्य की विफलता

विकल्प 3: उपहार अस्वीकार करना, ठेकेदार को अयोग्य घोषित करना, और सतर्कता विभाग को सूचना देना

• ✅ ईमानदारी की रक्षा, जन सुरक्षा सुनिश्चित

• ✅ भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा संदेश

• ❌ राजनीतिक दबाव संभव

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5. अनुशंसित कार्यवाही

मैं विकल्प 3 को अपनाऊँगा:

• ठेकेदार के उपहार को लिखित रूप से अस्वीकार करूँगा

• उसके पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर उसे अयोग्य घोषित करूँगा

• सतर्कता विभाग को सूचित करूँगा

• भविष्य की निविदा प्रक्रिया के लिए आचार संहिता की सिफारिश करूँगा

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6. नैतिक आधार

• ईमानदारी लोक सेवा की आत्मा है

• सार्वजनिक उपयोगितावाद: जनहित सर्वोपरि

• नैतिक आचरण संहिता: निष्पक्षता और निष्ठा अनिवार्य

• कानून का शासन: जवाबदेही, पक्षपात पर प्राथमिकता

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निष्कर्ष

सच्चा नेतृत्व तब दिखता है जब अधिकारी दबाव में भी संवैधानिक मूल्यों और जनहित के साथ खड़ा होता है। सही निर्णय लेना ही लोक सेवा की असली परीक्षा है।