Supreme Court Rejects Plea to Add Savarkar’s Name to Emblems and Names Act

 

The Supreme Court of India has dismissed a petition that sought to include Vinayak Damodar Savarkar's name in the schedule of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

🔹 Key Points:

• The Act is intended to prevent the misuse of specific emblems and names for commercial or professional gain.

• The plea argued that adding Savarkar’s name would protect his legacy from being misused or exploited for commercial purposes.

• The bench declined to interfere, stating it falls under policy decisions of the Government.

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✅ हिंदी संस्करण

सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर का नाम प्रतीक और नाम (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 में जोड़ने की याचिका खारिज की
📅 तिथि: 27 मई, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वीर सावरकर (विनायक दामोदर सावरकर) का नाम प्रतीक और नाम (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 की अनुसूची में जोड़ने की मांग की गई थी।

🔹 मुख्य बिंदु:

• यह अधिनियम कुछ प्रतीकों और नामों के व्यावसायिक या पेशेवर उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है।

• याचिकाकर्ता का कहना था कि सावरकर के नाम को जोड़ने से उनकी छवि और विरासत की रक्षा हो सकेगी।

• कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा नीति निर्धारण से संबंधित है और इस पर न्यायालय का दखल उचित नहीं है।

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📚 Quiz / प्रश्नोत्तरी

Q1. What is the primary purpose of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950?
[A] To allow trademarking of national names
[B] To protect religious symbols
[C] To prevent commercial misuse of specific emblems and names ✔️
[D] To regulate freedom of expression

Q2. Who filed the plea related to Vinayak Damodar Savarkar in 2025?
[A] Supreme Court Bar Association
[B] An RTI activist
[C] A concerned citizen (Not disclosed) ✔️
[D] A political party

प्रश्न 1: प्रतीक और नाम (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
[A] राष्ट्रीय नामों का ट्रेडमार्क करना
[B] धार्मिक प्रतीकों की रक्षा करना
[C] कुछ प्रतीकों और नामों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकना ✔️
[D] अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना

प्रश्न 2: 2025 में विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ी याचिका किसने दायर की थी?
[A] सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
[B] एक आरटीआई कार्यकर्ता
[C] एक चिंतित नागरिक (नाम उजागर नहीं किया गया) ✔️
[D] एक राजनीतिक दल