UPI के 7 बड़े बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू | NPCI के नए नियम जानिए

 

1 अगस्त 2025 से भारत में यूपीआई (UPI) सिस्टम को अधिक स्थिर, सुरक्षित और तेज़ बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सात बड़े नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि देश में हर महीने 12 अरब से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिससे सिस्टम पर भारी दबाव पड़ रहा है, विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान जब सबसे अधिक लेन-देन होता है। इन बदलावों का उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को अधिक संतुलित बनाना और ट्रांजैक्शन फेल्योर को कम करना है।

अब से किसी भी यूज़र को यूपीआई ऐप के माध्यम से एक दिन में केवल 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने की अनुमति होगी। कई ऐप्स हर लेन-देन के बाद स्वतः बैलेंस रिफ्रेश करते हैं जिससे API पर भारी लोड आता है। इसी तरह, अब कोई भी यूपीआई ऐप किसी यूज़र के बैंक अकाउंट्स को अधिकतम 25 बार ही लिस्ट कर सकता है यानी आप केवल 25 बार ही अपने अकाउंट्स को दिखा सकेंगे, जिससे सिस्टम की बार-बार लिस्टिंग की रिक्वेस्ट पर लगाम लगेगी।

एक और अहम बदलाव यह है कि यदि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो ऐप केवल तीन बार तक ही उसे रीट्राई कर पाएगा, खासकर व्यस्त समय जैसे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच। इससे बार-बार एक ही ट्रांजैक्शन को करने की वजह से सिस्टम पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और यूज़र को जल्दी यह समझ आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन सफल हुआ है या नहीं।

इसी तरह, अब सभी ऑटो-पे ट्रांजैक्शंस (जैसे EMI, OTT सब्सक्रिप्शन या बिल भुगतान) को केवल नॉन-पीक आवर्स में ही प्रोसेस किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारी ट्रैफिक के समय पर भी जरूरी ऑटो भुगतान फेल न हों और सिस्टम की स्पीड प्रभावित न हो।

NPCI ने यह भी तय किया है कि अब हर बैंक और पेमेंट ऐप को TPS (Transactions Per Second) और API वेलोसिटी लिमिट सेट करनी होगी, ताकि एक ही ऐप पर अत्यधिक ट्रांजैक्शन न हो और सिस्टम का संतुलन बना रहे। अगर कोई ऐप अपनी TPS सीमा पार करता है तो उसे अस्थायी रूप से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से रोका जा सकता है। इसका मकसद यह है कि गिने-चुने ऐप्स ही पूरा ट्रैफिक न हैंडल करें बल्कि सभी ऐप्स पर लोड बराबर वितरित हो।

इसके साथ-साथ अब फेल ट्रांजैक्शन में रिफंड जल्दी आएगा और चार्जबैक व डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा। इससे यूज़र्स को अपने कटे हुए पैसे को लेकर बार-बार शिकायत नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें ट्रैकिंग की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी।

सबसे आख़िरी बड़ा बदलाव यह है कि अब तक जो पेमेंट एग्रीगेटर्स (जैसे PhonePe, GPay, Paytm) फ्री में यूपीआई सर्विस ऑफर कर रहे थे, उन्हें अब बैंकिंग सिस्टम को बैकएंड चार्ज देना होगा। यह एक छोटा शुल्क होगा जिससे बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थिरता मिलेगी। हालांकि यूज़र को अब भी कोई शुल्क नहीं देना होगा — अगर आप ₹1000 भेजते हैं, तो सामने वाले को भी ₹1000 ही मिलेगा।

इन सभी सुधारों का मकसद सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं बल्कि डिजिटल फाइनेंशियल इन्क्लूजन, फिनटेक रेगुलेशन, UPI सिस्टम की रेज़िलियंस, और इंडियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। UPSC और SSC जैसी परीक्षाओं में भी अब इन विषयों से जुड़े कीवर्ड्स जैसे NPCI गवर्नेंस, AutoPay Guidelines, API Load Management जैसे विषय महत्वपूर्ण हो जाएंगे। UPI अब केवल लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है — और ये बदलाव इसी को और सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम हैं।

 

Starting from August 1, 2025, the Unified Payments Interface (UPI) system in India has undergone seven major reforms announced by the National Payments Corporation of India (NPCI). These changes come in response to the massive rise in UPI usage across the country, where over 12 billion transactions are being conducted every month. The goal of these new rules is to reduce system load, prevent transaction failures, and make the digital payment experience more stable, secure, and user-friendly—especially during peak hours when servers are under the most stress.

One of the most important changes is the daily limit on balance checks through UPI apps. From now on, users will only be allowed to check their bank account balance a maximum of 50 times per day. Many apps auto-refresh the balance after every transaction, creating unnecessary traffic on the system’s API. This limit will help reduce that strain. Similarly, another rule now limits how often a UPI app can list a user’s bank accounts—only 25 times per day. This reduces redundant account listing requests, especially for users with multiple linked bank accounts.

Another critical change deals with failed transactions. If a UPI transaction fails, the app will now retry it only up to three times, particularly during peak traffic hours—between 10 AM to 1 PM and 5 PM to 9 PM. This ensures that users aren’t left confused about the status of a transaction and helps prevent accidental duplicate payments or server congestion due to repeated attempts.

Additionally, AutoPay transactions, such as EMI payments, OTT subscriptions, and utility bills, will now only be processed during non-peak hours. Earlier, these transactions would often fail during peak periods, leading to missed payments or penalties. This scheduling change ensures more reliable and timely AutoPay execution.

In a significant back-end upgrade, every bank and UPI app will now be required to set TPS (Transactions Per Second) limits and API velocity controls. If an app exceeds its transaction limit, it may be temporarily restricted from processing further transactions. This rule is designed to prevent any single app from dominating the UPI traffic and to encourage more balanced distribution across platforms.

To address widespread user complaints about refund delays and chargeback confusion, NPCI has now made it mandatory to process failed transaction refunds more quickly and transparently. Users will also get better visibility and tracking of their disputed transactions, making the resolution process more trustworthy and efficient.

Lastly, while UPI has so far remained free for end-users, payment aggregators like PhonePe, Google Pay, and Paytm will now be required to pay a backend infrastructure fee to banks. These small charges will not affect users directly—if you send ₹1000, your friend will still receive ₹1000. But aggregators will share a portion of the cost that banks incur for handling the transactions, helping make the ecosystem financially sustainable for all stakeholders.

These changes are not just technical upgrades but form part of a larger vision for digital financial inclusion, resilience of India’s fintech infrastructure, and responsible UPI governance. For aspirants of exams like UPSC and SSC, these reforms introduce new key terms like NPCI governance, AutoPay enforcement, API management, and fintech regulation in India—topics that are now highly relevant in the evolving landscape of digital economy and governance. UPI has become much more than a payments system—it's now a symbol of India's digital empowerment, and these reforms aim to strengthen that legacy further.