🟢 Article 31 – Right to Property (Repealed)

 

🟢 Article 31 – Right to Property (Repealed)

English:

Article 31 originally guaranteed the Right to Property as a Fundamental Right, but it was repealed by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978.

🟥 Key Background (Before Repeal):

1. Article 31 provided that:

   • No person shall be deprived of his property except by authority of law.

   • Property could be compulsorily acquired by the State for public purpose with compensation.

2. Article 31 was often in conflict with land reform laws and Directive Principles like Article 39(b) & (c) — equitable distribution of resources.

3. Landmark cases (e.g., Kameshwar Singh, Golaknath, Kesavananda Bharati) debated how far the right to property could limit Parliament's power.

🟢 What happened after Repeal?

• Right to Property is no longer a Fundamental Right.

• It is now a Legal Right under Article 300A in Part XII of the Constitution.

• Citizens can approach High Courts, but not Supreme Court under Article 32, for violations.

हिन्दी:

अनुच्छेद 31 पहले संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

🟥 निरस्तीकरण से पहले की स्थिति:

1. अनुच्छेद 31 कहता था कि:

   • किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कानून द्वारा अधिकृत किए बिना नहीं छीना जा सकता।

   • सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य संपत्ति अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन मुआवज़ा देना अनिवार्य था।

2. यह प्रावधान भूमि सुधार कानूनों और निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 39(b) और (c)) के साथ टकराव में था।

3. कामेश्वर सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती जैसे प्रकरणों में इस अधिकार की सीमा पर बहस हुई।

🟢 निरस्तीकरण के बाद की स्थिति:

• संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है।

• यह अब संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार है।

• इस अधिकार के उल्लंघन पर नागरिक केवल उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) में नहीं।

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🟡 Q&A based on Article 31 (Bilingual for UPSC, SSC, Railway)

Q1. अनुच्छेद 31 किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था?
Article 31 was repealed by which Constitutional Amendment?
A) 42nd Amendment
B) 44th Amendment
C) 52nd Amendment
D) 86th Amendment
✅ Answer: B) 44th Amendment / 44वां संशोधन

Explanation:
The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 removed the Right to Property as a Fundamental Right.
व्याख्या:
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया।

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Q2. संपत्ति का अधिकार अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार है?
Under which Article is the Right to Property now a legal right (not fundamental)?
A) Article 19
B) Article 31
C) Article 300A
D) Article 21A
✅ Answer: C) Article 300A / अनुच्छेद 300A

Explanation:
After the 44th Amendment, the Right to Property became a constitutional legal right under Article 300A.
व्याख्या:
44वें संशोधन के बाद, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना।

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English:
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Hindi:
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