🟢 Article 37 – Application of the Principles Contained in this Part

 

🟢 Article 37 – Application of the Principles Contained in this Part

English:

Article 37 states that the Directive Principles of State Policy (DPSPs) are:

1. Not enforceable by any court, meaning they cannot be demanded legally like Fundamental Rights.

2. But they are nevertheless fundamental in the governance of the country.

3. It is the duty of the State to apply these principles while making laws.

🟩 Key Purpose:

• Although not justiciable (non-enforceable in courts), DPSPs are moral and political obligations of the State.

• They are intended to guide the legislature, executive, and judiciary in achieving social and economic democracy.

🟦 Example: Laws related to:

• Equal pay for equal work

• Protection of environment

• Promotion of cottage industries

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हिन्दी:

अनुच्छेद 37 यह बताता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत:

1. न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, यानी इन्हें कानूनन लागू नहीं किया जा सकता जैसे मौलिक अधिकारों को।

2. फिर भी ये देश के शासन में मौलिक महत्व रखते हैं।

3. यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।

🟩 मुख्य उद्देश्य:

• भले ही नीति निदेशक सिद्धांत न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन ये राज्य की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी हैं।

• ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।

🟦 उदाहरण:

• समान कार्य के लिए समान वेतन

• पर्यावरण संरक्षण

• लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

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🟡 Q&A based on Article 37 (Bilingual for UPSC, SSC, Railway)

Q1. क्या नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं?
Can Directive Principles be enforced by courts?
A) Yes, like Fundamental Rights
B) No, they are non-justiciable
C) Only in High Court
D) Only if Parliament passes a law
✅ Answer: B) No, they are non-justiciable / नहीं, वे न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं

Explanation:
Article 37 makes it clear that DPSPs are not enforceable in courts but are fundamental to governance.
व्याख्या:
अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन में इनका मौलिक महत्व है।

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Q2. अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक सिद्धांत किस पर लागू करने की जिम्मेदारी है?
According to Article 37, who has the responsibility to apply the Directive Principles?
A) Judiciary only
B) Citizens
C) The State
D) Election Commission
✅ Answer: C) The State / राज्य

Explanation:
It is the duty of the State to apply these principles while framing laws and policies.
व्याख्या:
राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय नीति निदेशक सिद्धांतों को अपनाए।

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English:
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Hindi:
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