भारत में तेल और गैस की खोज की संभावनाएँ — एक व्यापक विवरण

 

भारत में तेल और गैस की खोज की संभावनाएँ — एक व्यापक विवरण

हमारे देश में तेल और गैस के ज्ञात भंडार की जो संभावनाएँ हैं, वे काफी आशाजनक हैं। हमारे पास लगभग 42 बिलियन टन तेल और गैस समतुल्य भंडार मौजूद हैं। अंडमान सागर में हमें कई 'गयाना' जैसे भंडार मिलने की संभावना है।

मैंने यह भी कहा है कि, अतिरिक्त अन्वेषण और उत्पादन प्रयासों के चलते, हम भारत में भी गयाना जैसी खोज की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें कोई कल्पना नहीं है — हमें उन क्षेत्रों में पहले से संकेत मिल चुके हैं जहां हमने खुदाई की है।

पिछली चुनौतियाँ और नई नीतियाँ

जब से प्रधानमंत्री ने पदभार संभाला है, हमने तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ENP) के पूरे सिस्टम में बदलाव की कोशिश की है। 2006 से 2016 तक की अवधि को हमने "लॉस्ट डिकेड" कहा क्योंकि उस दौरान कई कारणों से उत्पादन ठप हो गया था और बहुत से समझौते विफल रहे।

हमारे पास 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का सेडीमेंट्री बेसिन है, लेकिन पहले हम केवल 8% हिस्से तक ही सीमित थे क्योंकि कुछ क्षेत्र "नो-गो जोन" माने जाते थे। अब हमने उसमें से 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ENP के लिए खोल दिया है।

ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के नवम चरण में 38% बोलियाँ उसी क्षेत्र से आईं। अब हम अनुमान लगा रहे हैं कि दसवें चरण में 75% से अधिक बोलियाँ वहीं से आएँगी। हमने 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बोली के लिए पेश किया है — यह वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहल है।

निवेश और लागत की हकीकत

लोग पूछते हैं कि जब हमारे पास इतना भंडार है तो हम आयात क्यों कर रहे हैं? कारण है — यह काम बहुत पूंजी-सघन (capital-intensive) है। एक ऑनशोर कुएं की खुदाई पर लगभग 4 मिलियन डॉलर और ऑफशोर कुएं की खुदाई पर लगभग 100 मिलियन डॉलर खर्च होता है।

पहले की सरकारों में ENP पर फोकस नहीं था, इसलिए खुदाई नहीं होती थी। लेकिन अब ONGC ने इस साल 500 कुएं खुदाई किए हैं — जो कि 37 वर्षों में सबसे ज्यादा है।

गयाना का उदाहरण लें — वहाँ 46 कुएं खोदने पर भी तेल नहीं मिला लेकिन 57वें कुएं पर बड़ा भंडार मिला। हमें भी ऐसे ही धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा।

हालिया खोजें (Green Shoots)

• 2024-25 में सूर्यमुनि ब्लॉक (OALP राउंड 6) में खुदाई कर 4 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य भंडार मिला।

• नीलमुनि (OALP राउंड 5) में खुदाई की गहराई 1117 मीटर और अनुमानित गैस भंडार 1.2 मिलियन मीट्रिक टन।

• 2025-26 में OALP राउंड 3 के तहत 2865 मीटर की खुदाई में तेल और गैस दोनों मिले।

• 2023-24 में मोती यू क्षेत्र में 2957 मीटर गहराई पर 5 मिलियन मीट्रिक टन का तेल और गैस समतुल्य भंडार मिला।

आज भी हमारे पास 5000 मीटर गहराई पर खुदाई चल रही है। पहले खुदाई नहीं होती थी क्योंकि कंपनियाँ तिमाही लाभ में कमी से डरती थीं — अब हमारा दृष्टिकोण बदल गया है।

नीति में सुधार

हमने 2016 में प्रोडक्शन शेयरिंग से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बदलाव किया। पहले की गलतियाँ (2006-16 के दौरान) हमें कानूनी झमेलों में ले गईं, इसलिए हमने 1948 के पुराने कोयला कानूनों को हटाकर नई खनन नीति बनाई है जो पारदर्शिता और वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

हमारी नीति अब सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करती है — जो भी वैश्विक विशेषज्ञता लाना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। Petrobras (ब्राज़ील) और BP (ब्रिटेन) जैसी कंपनियों के साथ मिलकर हम तकनीकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।

गयाना जैसा भारत में क्यों संभव है?

गयाना में 11 बिलियन बैरल तेल भंडार मिला। वैश्विक खपत रोज़ाना लगभग 100 मिलियन बैरल है — सालाना 3 बिलियन बैरल। इस लिहाज से गयाना की खोज भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए वरदान साबित हुई।

भारत की स्थिति यह है कि हम 80% तेल और 50% गैस का आयात करते हैं। यदि हमें 5 बिलियन बैरल का भी भंडार मिल जाए, तो यह हमारे लिए गेमचेंजर होगा।

निष्कर्ष

हमारे पास हर संकेत है कि भारत में 'गयाना' जैसे बड़े भंडार मिल सकते हैं। लेकिन हमें धैर्य, निवेश और तकनीकी क्षमता के साथ आगे बढ़ना होगा। खुदाई जरूरी है — तेल तभी निकलेगा। एक रिपोर्ट ने लिखा कि खुदाई हो रही है मतलब तेल मिल गया — ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रीन शूट्स, खुदाई के आँकड़े और नई नीति — सभी एक उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं।

 

India’s Oil and Gas Exploration Potential – A Comprehensive Insight

India holds significant promise when it comes to known reserves of oil and gas. We possess approximately 42 billion tonnes of oil and gas equivalent reserves. The Andaman Sea, in particular, is believed to hold potential Guyana-like reserves.

It has also been stated that with increased exploration and production efforts, India could move towards a major discovery similar to Guyana. This is not just speculation — we have already observed positive indicators in areas where drilling has taken place.

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Past Challenges and New Policy Reforms

Since the Prime Minister assumed office, the government has worked on overhauling the entire Exploration and Production (ENP) system. The period from 2006 to 2016 is often referred to as the "Lost Decade", as many projects stalled due to multiple issues and contractual failures.

Although India has a sedimentary basin spanning 3.5 million sq. km, only 8% of it was previously explored, as large portions were considered "no-go zones". Now, 1 million sq. km of that previously restricted area has been opened for ENP activities.

In the 9th round of the Open Acreage Licensing Policy (OALP), 38% of bids came from this newly opened area. It is expected that over 75% of bids in the 10th round will also come from the same. A massive 2.5 lakh sq. km area has now been offered for bidding — a major step on the global front.

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The Reality of Investment and Costs

People often ask: If we have such huge reserves, why are we still importing oil?
The reason is — oil exploration is highly capital-intensive. Drilling one onshore well costs around $4 million, and an offshore well can cost up to $100 million.

Previous governments lacked focus on ENP, which is why drilling didn’t happen at the required scale. However, this year, ONGC has drilled 500 wells — the highest in 37 years.

Consider Guyana’s example — they drilled 46 dry wells, and only on the 57th attempt did they strike a massive reserve. India needs similar patience and determination.

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Recent Discoveries (Green Shoots)

• In 2024–25, the Suryamuni Block (OALP Round 6) yielded 4 million metric tonnes of oil equivalent.

• In Neelmuni (OALP Round 5), drilling at 1,117 meters showed 1.2 million metric tonnes of gas.

• In 2025–26, OALP Round 3 wells drilled up to 2,865 meters yielded both oil and gas.

• In 2023–24, at Moti U, 2,957 meters of drilling led to a find of 5 million metric tonnes of oil and gas equivalent.

Currently, drilling is ongoing at depths of up to 5,000 meters. Previously, companies were hesitant as such investments could reduce quarterly profits. But India’s approach has now changed.

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Policy Reforms

In 2016, India moved from a Production Sharing Contract (PSC) model to a Revenue Sharing Model. The old contracts (2006–16) led to disputes and litigation. Hence, the outdated 1948 mining law was replaced by a new transparent, globally benchmarked policy.

The new system is open to global suggestions and expertise. For instance, India is collaborating with Petrobras (Brazil) and BP (UK) to bring in technical services.

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Why a Guyana-like Discovery in India Is Possible

Guyana discovered 11 billion barrels of oil. Global daily oil consumption is around 100 million barrels, or 3 billion annually. So Guyana’s discovery is considered a major energy breakthrough.

India currently imports 80% of its oil and 50% of its gas. If we even discover 5 billion barrels, it could be a game-changer for our energy independence.

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Conclusion

All indicators suggest that India could indeed discover massive Guyana-like reserves. But it requires patience, investment, and technology. Oil doesn’t just appear — it must be drilled for.

Some news reports wrongly assume that drilling means discovery — that’s not always true. But the green shoots, drilling data, and policy reforms all point towards a brighter energy future for India.