🟢 Article 22 – Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases

 

🟢 Article 22 – Protection Against Arrest and Detention in Certain Cases

English:

Article 22 provides two sets of rights:

1. For persons arrested under ordinary laws

2. For persons detained under preventive detention laws

---

🟩 Rights for persons arrested under ordinary criminal law (Article 22(1) & 22(2)):

1. Right to be informed of the grounds of arrest.

2. Right to consult and be defended by a legal practitioner of one’s choice.

3. Right to be produced before a magistrate within 24 hours.

4. No detention beyond 24 hours without the magistrate's permission.

---

🟥 Preventive Detention (Article 22(3)–(7)):

• This is detention without trial, to prevent a person from committing a future offence.

🟦 Rights under preventive detention:

1. No right to lawyer or trial like in ordinary arrest.

2. Detainee must be informed of grounds as soon as possible.

3. No need to disclose facts that may hurt public interest.

4. Advisory Board (judges of High Court) must review detention within 3 months.

5. Parliament may authorize preventive detention up to 3 months without trial; beyond that, Advisory Board’s approval is necessary.

6. Parliament may prescribe the maximum period of detention.

➡ Acts under Preventive Detention:

• National Security Act (NSA), 1980

• COFEPOSA Act, 1974

• Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)

हिन्दी:

अनुच्छेद 22 दो प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है:

1. सामान्य गिरफ़्तारी के मामलों में अधिकार

2. निवारक निरोध (Preventive Detention) के मामलों में अधिकार

---

🟩 सामान्य गिरफ़्तारी के अंतर्गत अधिकार (अनुच्छेद 22(1) और 22(2)):

1. गिरफ़्तारी के कारणों को जानने का अधिकार।

2. वकील की मदद लेने का अधिकार।

3. 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार।

4. मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत नहीं हो सकती।

---

🟥 निवारक निरोध (अनुच्छेद 22(3)–(7)) के अंतर्गत:

• यह ऐसा निरोध है जो बिना मुकदमा चलाए किया जाता है, ताकि भविष्य में संभावित अपराध को रोका जा सके।

🟦 निवारक निरोध में सीमित अधिकार:

1. आरोपी को वकील या न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य अधिकार नहीं होता।

2. निरुद्ध व्यक्ति को कारणों की जानकारी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए।

3. ऐसी जानकारी को उजागर नहीं करना पड़ेगा जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो।

4. 3 महीनों के भीतर एक परामर्श बोर्ड (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बना) निरोध की समीक्षा करेगा।

5. संसद 3 महीने तक बिना मुकदमा निरोध की अनुमति दे सकती है; उससे अधिक के लिए परामर्श बोर्ड की अनुमति आवश्यक है।

6. संसद निरोध की अधिकतम अवधि निर्धारित कर सकती है।

➡ प्रसिद्ध निवारक कानून:

• राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980

• कफेपोसा अधिनियम, 1974

• सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA)

---

🟡 Q&A based on Article 22 (Bilingual for UPSC, SSC, Railway)

Q1. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद निवारक निरोध और गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है?
Which Article of the Indian Constitution provides protection against arrest and preventive detention?
A) Article 20 / अनुच्छेद 20
B) Article 21 / अनुच्छेद 21
C) Article 22 / अनुच्छेद 22
D) Article 23 / अनुच्छेद 23
✅ Answer: C) Article 22 / अनुच्छेद 22

Explanation:
Article 22 ensures legal safeguards for arrested and preventively detained individuals.
व्याख्या:
अनुच्छेद 22 गिरफ्तार और निवारक रूप से निरुद्ध व्यक्तियों के लिए विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

---

Q2. किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में प्रस्तुत करना आवश्यक है?
Within how much time must an arrested person be produced before a magistrate?
A) 12 hours / 12 घंटे
B) 48 hours / 48 घंटे
C) 24 hours / 24 घंटे
D) 72 hours / 72 घंटे
✅ Answer: C) 24 hours / 24 घंटे

Explanation:
According to Article 22(2), the arrested person must be presented before a magistrate within 24 hours.
व्याख्या:
अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।