🟢 Article 4 – Laws made under Article 2 and 3 and their impact on the Constitution
English:
Article 4 states that any law made under Article 2 (admission or establishment of new states) or Article 3 (formation or alteration of states) can:
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Include supplemental, incidental, and consequential provisions.
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Amend the First Schedule (list of States and Union Territories).
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Amend the Fourth Schedule (allocation of Rajya Sabha seats).
➡ Important Point:
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Such a law shall not be considered an amendment under Article 368, even though it changes parts of the Constitution.
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That means no special procedure or two-thirds majority is needed.
➡ Significance:
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Simplifies the procedure to change state names, boundaries, or creation of new states.
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Ensures flexibility in managing internal reorganization without going through the complex constitutional amendment process.
हिन्दी:
अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 (नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना) और अनुच्छेद 3 (राज्यों का गठन या परिवर्तन) के अंतर्गत बनाए गए किसी भी कानून में:
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अनुपूरक, आकस्मिक व अनुगामी उपबंध शामिल किए जा सकते हैं।
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प्रथम अनुसूची (राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची) में संशोधन किया जा सकता है।
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चतुर्थ अनुसूची (राज्यसभा की सीटों का आवंटन) में संशोधन किया जा सकता है।
➡ महत्त्वपूर्ण तथ्य:
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ऐसा कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही उससे संविधान में बदलाव होता हो।
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इसका मतलब है कि इसमें विशेष प्रक्रिया या दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता नहीं होती।
➡ महत्त्व:
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राज्यों के नाम, सीमाओं या गठन में बदलाव की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
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संविधान में बिना औपचारिक संशोधन के आंतरिक पुनर्गठन की सुविधा देता है।
🟡 Q&A based on Article 4 (Bilingual for UPSC, SSC, Railway)
Q1. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बना कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा?
Which Article states that a law made under Article 2 or 3 shall not be deemed a constitutional amendment?
A) Article 368 / अनुच्छेद 368
B) Article 4 / अनुच्छेद 4
C) Article 1 / अनुच्छेद 1
D) Article 320 / अनुच्छेद 320
✅ Answer: B) Article 4 / अनुच्छेद 4
Explanation:
Article 4 clarifies that laws under Article 2 or 3, even though they modify parts of the Constitution, are not considered constitutional amendments.
व्याख्या:
अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान में संशोधन करने वाले माने जाने के बावजूद, औपचारिक संशोधन नहीं माने जाएंगे।
Q2. अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संसद किन अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है?
Under Article 4, Parliament can amend which Schedules of the Constitution?
A) First and Third / प्रथम और तृतीय
B) Second and Fifth / द्वितीय और पंचम
C) First and Fourth / प्रथम और चतुर्थ
D) Fifth and Sixth / पंचम और षष्ठम
✅ Answer: C) First and Fourth / प्रथम और चतुर्थ
Explanation:
The First Schedule contains names of States and Union Territories, while the Fourth Schedule contains Rajya Sabha seat distribution.
व्याख्या:
प्रथम अनुसूची में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के नाम होते हैं और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा सीटों का विवरण होता है।
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